भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अधिकारियों को जल-प्रदाय योजनाओं का निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के जरिए पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जल-प्रदाय योजनाओं की प्रगति संबंधी बैठक में ये निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने शासकीय अमले और निर्माणकर्ता संस्था से चर्चा की और कार्य को समय-सीमा में करवाया जाना सुनिश्चित करने को कहा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण आबादी को प्रदान किए जा रहे जल की आपूर्ति नियमित होती रहे, यह सुनिश्चित करना क्षेत्र के अधिकारी की जिम्मेदारी है। इस कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत जल्द “हर घर जल” वाले ग्रामों के रहवासी और जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों से वर्चुअल संवाद करेंगे।
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एसीएस ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समयबद्ध निर्धारित लक्ष्य-पूर्ति न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। उन्होने कहा कि विभाग के अधिकारी और अन्य मैदानी अमला इस वर्ष के शेष माहों में चरणबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर पूरे मनोयोग से दायित्वों का निर्वहन करे, जिससे समय पर निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने 50 प्रतिशत से कम और विशेषकर 25 प्रतिशत लक्ष्य तक पहुँचने वाले जिलों की उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्य में तत्काल गति लाने को कहा है।
अपर मुख्य सचिव ने स्कूल तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों में नल कनेक्शन से जल पहुँचाने के लिए 15 दिसम्बर 2021 तथा रेट्रोफिटिंग में किए जा रहे कार्यों को 31 मार्च 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल-प्रदाय योजना पूर्ण होते ही ग्राम पंचायत को विधिवत सुपुर्द किया जाए, जिससे ग्राम पंचायतें इनका संचालन और संधारण कर सकें तथा जल कर राशि प्राप्त करने के कार्यवाही करती रहें।
