MP सरकार का ऐलान- चना, सरसों, मसूर और गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचने वालों किसानों को भुगतान एक सप्ताह में

31 मई तक होगी किसानों से चने की खरीदी, अभी तक 7 लाख 43 हजार 487 किसानों का हुआ पंजीयन, किसानों के लिए मंडी बोर्ड मंडी में ही फसल रखने के लिए वेयरहाउस लेगा किराए पर, फसल रखने पर सरकार बैंक से दिलवाएगी किसान को 75% अनुदान राशि

कमल पटेल

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में किसानों को लेकर आज मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि चना, सरसों, मसूर और गेहूं की खरीदी जिन किसानों से समर्थन मूल्य पर की गई है। उनका भुगतान उनके खातों में 1 सप्ताह के अंदर पहुंच जाना चाहिए।

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कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश में किसानों से चने की फसल की खरीदी 31 मई तक होगी और अभी तक 743487 किसानों ने पंजीयन करवाया है।जिसमें से 304607 किसानों को मैसेज किए जा चुके है। वही शेष पंजीयन किसानों को 30 अप्रैल तक पहला मैसेज पहुंच जाएगा और यही क्रम 31 मई तक चलता रहेगा उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार उनकी चिंता कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। किसानों के द्वारा फसल विक्रय करने में कोई दिक्कत न हो और उन्हें अपनी फसल ओने- पौने दामों में न बेचना पड़े इसको लेकर भी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि मंडी बोर्ड मंडी के अंदर वेयरहाउस किराए पर ले और किसान को अगर उसकी फसल का दाम सही नहीं मिल रहा है या वह समर्थन मूल्य पर अभी बेचना नहीं चाहता है। तो किसान मंडी के इन वेयरहाउस में अपनी फसल न्यूनतम किराए पर 3 महीने तक रख सकता है। उसके फसल रखने के निर्णय पर 75% अनुदान राशि भी सरकार बैंक से उपलब्ध कराएगी और 3 महीने में किसान बड़े हुए दाम पर फसल बेचता है। तो उसे बढ़े हुए दाम पर ही फसल का भुगतान प्राप्त होगा।