MP Transfer 2023 Ban Removed : राज्य के अधिकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल तबादले पर लगा प्रतिबंध गुरुवार से हट जाएगा। प्रतिबंध हटने के साथ ही आईएएस सहित अन्य कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। साथ ही गुरुवार को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही सरकार को तबादले के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य के लिए तबादले पर प्रतिबंध
मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य के लिए अधिकारी कर्मचारियों के तबादले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस अवधि के दौरान केवल निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर को उनके पद से हटाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद विभाग ने प्रस्ताव बनाकर निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजा था। वही अनुमति मिलने के बाद तबादला आदेश जारी किए गए थे।
इस मामले में निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के साथ ही निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी के तबादले किए जा सकेंगे। इसके लिए सरकार को आयोग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
64 हजार से अधिक शिक्षक पटवारी मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे
बता दें कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर में प्रस्तावित है। ऐसे में विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम दादा सूची से नाम जोड़ने हटाने और संशोधन का कार्य किया गया था। इसमें मतदान केंद्रों पर 64 हजार से अधिक बूथ लेवल एजेंट सहित शिक्षक पटवारी आदि की नियुक्ति की गई थी। इतने मतदाता पुनरीक्षण कार्य के लिए कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सहित कमिश्नर को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जबकि अनुभाग अधिकारी को राजस्व और तहसीलदार को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था।
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ अधिकारियों के तबादले पर लगी रोक हटेगी
इस दौरान निर्वाचन आयोग की तरफ से इन अधिकारी कर्मचारियों के तबादले मतदाता सूची का कार्य पूरा ना होने तक नहीं करने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दिए गए थे। आज 5 जनवरी को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही अधिकारियों के तबादले पर लगी रोक हट जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर कमिश्नर सहित इन अधिकारियों के तबादले किए जा सकेंगे। बड़े स्तर पर पटवारी समेत अधिकारी कर्मचारियों के तबादले देखने को मिलेंगे।
