दिवाली पर महंगाई भत्ता और बोनस की उम्मीद लगाकर बैठे राज्य सरकार के कर्मचारियों में सरकार की चुप्पी से मायूसी है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और बोनस मिलने से उनमें उत्साह का माहौल है लेकिन प्रदेश में कर्मचारियों को आर्थिक लाभ में असमानता से उनमें निराशा है। केंद्र के एक करोड़ सोलह लाख से अधिक कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन में 3 महीने का नगद एरियर और चार प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत मिलेगी। वहीं रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा जिसके तहत प्रत्येक कर्मचारी को 18000 एवं अन्य कर्मचारियों को 7000 तक बोनस के रूप में लाभ मिलेगा। अब राज्य कर्मचारियों ने भी दिवाली से पहले महंगाई भत्ता और बोनस दिए जाने की मांग की है।
राज्य कर्मचारियों की मांग
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपने सेवारत 48.67 एवं सेवानिवृत्ति 67.95 ऐसे कुल 1 करोड़ 16 लाख 62 हजार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता महंगाई राहत जुलाई 23 से प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह 3 महीने का एरियर नगद भुगतान होने एवं रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिए जाने के फैसले से प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 18000 रुपयेग एवं अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को 7000 बोनस के रूप में मिलेंगे।
‘दिवाली पर महंगाई भत्ता दे सरकार’
मध्य प्रदेश में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को नवंबर माह में वेतन के साथ यह सब लाभ मिलने से दीपावली का पर्व उत्साह एवं उल्लास से मनेगा वहीं राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4% की घोषणा न होने से प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारी एवं 4.50 लाख सेवानिवृत्ति कर्मचारियों में निराशा एवं उदासी है। प्रदेश के कर्मचारियों को 1996 तक 1079 बोनस के रूप में मिलते थे जोकि 27 वर्ष से बंद कर दिया गया है। उन्होने कहा कि दीपावली पर्व पर हर घर में बहुत सारे खर्च होते हैं। इस पर्व को पूरे देश में बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है लेकिन लेकिन राज्य के कर्मचारियों को सरकार द्वारा अभी तक 4% भत्ते की घोषणा न किए जाने से कर्मचारियों को आधी अधूरी खुशी के साथ पर्व मनाना मजबूरी होगी। उन्होने मांग की कि प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों को जल्द से जल्द 4% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत जुलाई 2023 से प्रदान करने की घोषणा करें, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को भी आर्थिक लाभ हो।
