MP News : किसानों के लिए बड़ी खबर, चना, मसूर और सरसों के उपार्जन के लिए 25 फरवरी तक होंगे रजिस्ट्रेशन, इन जिलों में होगा उपार्जन का कार्य
MP: किसानों के लिए बड़ी खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूं सहित चना, मसूर और सरसों के उपार्जन के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए 25 फरवरी तक पंजीयन किए जा सकेंगे जबकि गेहूं के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 28 फरवरी तक जारी रहेगी। वहीं चना, मसूर, सरसों के उपार्जन के लिए जिलों की घोषणा कर दी गई है।
MP Rabi Crops 2023-24 MSP Registration-Procurement : प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू की जा चुकी है। वही 28 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके साथ ही रबी वर्ष 2022 23 और विपणन वर्ष 2023–24 में चना मसूर और सरसों के उपार्जन के लिए भी पंजीयन की कार्रवाई उपार्जन पोर्टल पर शुरू की जा रही है। 25 फरवरी तक यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य में रबी फसल के उपार्जन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।
मध्य प्रदेश के 37 जिले में मसूर का उपार्जन किया जाएगा जबकि 39 जिले में सरसों का उपार्जन किया जाना है।
37 जिले में मसूर का उपार्जन
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जिन जिलों में मसूर का उपार्जन किया जाएगा। उसमें राजगढ़ के अलावा विदिशा, सागर, सिंगरौली, छतरपुर, उमरिया, शिवपुरी, हरदा, धार, नीमच , बैतूल, रतलाम, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, उज्जैन, भिंड, होशंगाबाद, शहडोल, मंडला, जबलपुर, अनूपपुर, शिवनी, अशोक नगर, कटनी, मंदसौर, आगर, सीधी, नरसिंहपुर, दतिया, रायसेन, पन्ना, दमोह को शामिल किया गया है।
39 जिले में सरसों का उपार्जन
जिन जिलों में सरसों का उपार्जन किया जाना है। उसमें भिंड, मुरैना, शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर के अलावा ग्वालियर, बालाघाट, टीकमगढ़, राजगढ़, विदिशा, शहडोल, अशोक नगर, सतना, रतलाम, पन्ना, गुना, सिंगरोली, रीवा, दतिया, मंडला, डिंडोरी, नीमच, छतरपुर, सिवनी, अनूपपुर, सीधी , जबलपुर, कटनी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, होशंगाबाद, सागर, उमरिया, उज्जैन को शामिल किया गया।
गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू
इससे पहले 6 फरवरी सोमवार से गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 28 फरवरी तक जारी रहेगी। किसान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही पटवारियों से सत्यापन कराया जाएगा। भुगतान आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते से किया जाएगा। इसमें किसी भी गड़बड़ी होने पर भुगतान की राशि अटक सकती है।