भोपाल| मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के लाखों शासकीय कर्मचारी अधिकारियों (Government Employees) के लिए रहत भरी खबर है| सरकार द्वारा वार्षिक वेतनवृद्धि (Annual increment) का लाभ तय समय से दिया जाएगा| हालाँकि इसका भुगतान स्थितियां सामान्य होने पर किया जाएगा। सोमवार को वित्त विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए हैं|
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) द्वारा कमर्चारियों से वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर चिंतित न होने के लिए की गई अपील के बाद सोमवार को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए हैं| आदेश में कहा गया है कि 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से दी जायेगी| स्थितियां सामान्य होने पर इसका वास्तविक लाभ दिया जायेगा, जिसको लेकर अलग से आदेश जारी किये जाएंगे|
आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे शासकीय सेवक जिनकी सेवानिवृत्ति, मृत्यु अथवा क्रमोन्नति, समयमान, पदोन्नति उपयुक्त अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि की अवधि में होती है तो उनके स्वतत्वों के संबंध में काल्पनिक वेतन वृद्धि को मान किया जाकर नियमानुसार निराकरण किया जाएगा|
मुख्यमंत्री की कर्मचारियों से अपील
इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समस्त शासकीय अधिकारी /कर्मचारियों से वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर चिंतित न होने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी/ कर्मचारी को नियत समय से ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। यद्यपि इस समय कोविड संकट के चलते जनहित में वेतन वृद्धि का वास्तविक लाभ स्थितियां सामान्य होने पर ही मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस समय मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण के चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। सरकार ने कोविड-19 से बचाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक और राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य कोविड कार्यों पर खर्च हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक गतिविधियों में कमी के कारण राज्य की आय में कमी आई है।
