मोदी कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा फैसला

भोपाल।

केन्द्रीय मंत्रियों और सांसदों को लेकर मोदी सरकार के फैसले के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है।शिवराज ने कोरोना से निपटने साल भर 30% वेतन देना का फैसला किया है। शिवराज ने देशव्यापी कोरोना संकट से निपटने में सहयोग स्वरूप एक साल तक अपने वेतन की 30 प्रतिशत राशि सहायता कोष में देने का निर्णय लिया है।

शिवराज का कहना है कि मेरी विधायक निधि भी कोरोना संक्रमण से निपटने में व्यय की जाएगी।देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण असाधारण स्थिति बनी हुई है। इससे अर्थ-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई है। उन्होने कहा कि इस समय आवश्यकता है कि सम्पूर्ण शक्ति और संसाधन कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में लगाई जाए। सभी वर्गों से भी अपील की है कि अपने खर्चों में कटौती कर पैसा बचाकर कोरोना संकट से जूझने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष को प्रदान करें।

बता दे कि सोमवार को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए हुई, जिसमें दो बड़े फैसले लिए गए। पहला अब एक साल तक सांसदों को 30 प्रतिशत कम सैलरी दी जाएगी।वहीदूसरे फैसले में दो साल के लिए MPLAD फंड को खत्म कर दिया गया है। इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने में किया जाएगा।

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