भोपाल। प्रदेश में सहकारी बैंकों द्वारा किसानों केा अल्पकालीन कर्ज मुहैया कराया जाता है। जिसकी समय पर वसूली नहीं होने की वजह से कर्ज खाते एनपीए हो गए हैं। राज्य शासन ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि साल भर के भीतर एनपीए खातों से राशि वसूल की जाए। विभागीय समीक्षा में सहकारिता मंत्री ने बैंकों से कहा कि व्यक्तिगत जमा पर भी ध्यान दें। वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों वसूली तथा एफआईआर दर्ज कराएं।
ऋण वसूली को लेकर बैंक द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। इस पर सहकारिता मंत्री द्वारा नाराजी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि स्थिति नहीं सुधारी गई तो बोर्ड भंग करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि ऋण वसूली की मासिक योजना बनाकर सघन कार्रवाई की जाए। जो लोग कार्य करना नहीं चाहते वे बैंकों से बाहर जाने की तैयारी कर लें।
