आयोग का नोटिस : सरकारी दवाई फेंकने वाले फार्मासिस्ट पर कार्रवाई, लगा जुर्माना, वेतनवृद्धि भी रोकी गई

भोपाल,डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा हस्तक्षेप करने पर सतना जिले के एक मामले में शासकीय अस्पताल के फार्मासिस्ट द्वारा एक्सपायरी लैप्स हुए बिना स्टाक की दवा बाहर फेंक देने पर उससे 15,509.92 रूपये की वसूली की जायेगी। फार्मासिस्ट की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है और उसे तत्काल हटा दिया गया है। इस बारे में मिली शिकायत का अंतिम निवारण हो जाने पर आयोग में यह मामला अब नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

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उल्लेखनीय है कि सतना जिले के उचेहरा निवासी रमेश कुमार गोंड ने 24 अगस्त 2020 को आयोग को एक शिकायत प्रेषित की, जिसमें उन्होने लिखा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर बघेलान में लाखों रूपये की मूल्य वाली दवाईयां कचरे में फेंक दी गई। जिसकी एक्सपायरी डेट 2028 तक थी। आवेदन ने लिखा कि गरीब लोग उपचार के लिए आते है, परंतु उन्हें कह दिया जाता है कि बाहर से खरीद लो, दवाईयां स्टाक में नही है, जबकि दवाइयां को कचरे में डाल दिया जाता है और ऐसा करीब 02-04 सालों से हो रहा है। आवेदक ने मानव अधिकार आयोग से गरीबों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ एवं उनके अधिकारों के हनन के संबंध में समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

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शिकायत मिलने पर आयोग द्वारा मामला दर्ज कर प्रकरण क्रमांक 5008/सतना/2020 में कलेक्टर सतना से प्रतिवेदन मांगा गया। आयोग द्वारा मामले की निरंतर सुनवाई की गई। इस पर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा ने 06 अगस्त 2021 को आयोग को अवगत कराया कि आवेदक की शिकायत पर जांच कराई गई। जांच में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर बघेलान में पदस्थ फार्मासिस्ट ग्रेड-02 जितेन्द्र सिंह को दोषी पाया गया। इस पर फार्मासिस्ट जितेन्द्र सिंह से मेडीसिन स्टाॅक के भौतिक सत्यापन में कम पाई गई दवाईयों (जिनका मूल्य 15,509.92 रूपये पाया गया) की पूरी कीमत की वसूली करने की आदेश जारी कर दिये गये हैं। दोषी पाये गये फार्मासिस्ट की आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है। साथ ही दोषी फार्मासिस्ट को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर बघेलान से तत्काल हटाकर अन्यत्र पदस्थ कर दिया गया है।

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वही दूसरे एक मामलें में मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर बोरखेड़ी गांव में नलकूप खनन कराया गया, जहां अब पेयजल की कोई समस्या नहीं है। गांव की पेयजल व दैनिक निस्तारण हेतु पानी की समस्या का स्थायी निवारण हो जाने पर आयोग में यह मामला अब नस्तीबद्ध कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस बारे में खबर सामने आई थी जिसमें 20 फीट नीचे कुंए में उतरकर पानी लाना पड़ता है, खबर पर आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया था। जिस पर आयोग द्वारा कलेक्टर बैतूल से प्रतिवेदन मांगा गया था। कलेक्टर बैतूल द्वारा 19 अगस्त 2021 को आयोग को अवगत कराया गया है कि ग्राम बोरखेड़ी की कुल आबादी 405 है। आबादी अनुसार ग्राम को 22275 लीटर प्रतिदिन की आवश्यकता है।