कांग्रेस की मांग- निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी सरकार करें मप्र निवासी की अनिवार्यता

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगी। इसके लिए कानून में जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है।कांग्रेस का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री शिवराज की मंशा मध्य प्रदेश के युवाओं के हित में है, तो उन्हें तत्काल नियमों में बदलाव कर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एवं अन्य सभी भर्तियों में मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मौका देने का नियम बनाना चाहिए। साथ ही निजी क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं पूर्व महापौर विभा पटेल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के लोगों को ही मौका देने की बात कहकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों में दूसरे प्रदेशों के लोगों को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए, बल्कि उन्होंने दूसरे प्रदेशों के लोगों को भरपूर नौकरियां दी।शिवराजसिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए PSC और व्यापम के अंतर्गत होनेवाली भर्ती परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त की थी ।चूंकि मध्यप्रदेश में निकट भविष्य में 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा वर्ग को लुभाने के लिए यह ऐलान किया है।मध्य प्रदेश का युवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चालाकियों को समझ चुका चुका है और आगामी उपचुनाव में वह अपने वोट के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देगा।

निजी क्षेत्रों में भी मध्यप्रदेश के युवाओं को मिले मौका
पटेल ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री की मंशा मध्य प्रदेश के नौजवानों को ही नौकरी में लाने की होती तो सरकारी नौकरियों के साथसाथ निजी क्षेत्रों में , यहां स्थापित होनेवाले उद्योग फैक्ट्रियों में मध्यप्रदेश के युवाओं को ही नौकरियां मिलें यह प्रावधान करवाना चाहिए।अभी हाल में जेल विभाग ने प्रहरियों की भर्ती के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए हैं, उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मौका देना चाहिए था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने देश भर से जेल प्रहरियों की भर्ती के लिए आवेदन बुलाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्व महापौर विभा पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछले कार्यकाल में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नियमों में बदलाव कर बाहरी लोगों के लिए अवसर प्रदान किए। साथ ही व्यापमं द्वारा आयोजित परिवहन आरक्षक एवं अन्य विभागों की भर्तियों में दूसरे प्रदेशों के लोगों को मध्यप्रदेश के मूल निवासी का फर्जी दस्तावेज तैयार करके नौकरियां प्रदान की गईं। जिसमें महाराष्ट्र के गोंदिया जिला के लोगों को भी परिवहन आरक्षक की नौकरी देने का मामला उठा था। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कुछ नहीं किया। जबकि कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर पैदा किए। उन्होंने निजी क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए 70 फ़ीसदी आरक्षण की व्यवस्था की थी।