भोपाल, डेस्क रिपोर्ट
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगी। इसके लिए कानून में जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है।कांग्रेस का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री शिवराज की मंशा मध्य प्रदेश के युवाओं के हित में है, तो उन्हें तत्काल नियमों में बदलाव कर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एवं अन्य सभी भर्तियों में मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मौका देने का नियम बनाना चाहिए। साथ ही निजी क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं पूर्व महापौर विभा पटेल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के लोगों को ही मौका देने की बात कहकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों में दूसरे प्रदेशों के लोगों को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए, बल्कि उन्होंने दूसरे प्रदेशों के लोगों को भरपूर नौकरियां दी।शिवराजसिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए PSC और व्यापम के अंतर्गत होनेवाली भर्ती परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त की थी ।चूंकि मध्यप्रदेश में निकट भविष्य में 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा वर्ग को लुभाने के लिए यह ऐलान किया है।मध्य प्रदेश का युवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चालाकियों को समझ चुका चुका है और आगामी उपचुनाव में वह अपने वोट के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देगा।
