भोपाल। प्रदेश सरकार ने निगम-मंडलों में खाली पदों पर भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में तो यह व्यवस्था लागू कर दी थी, लेकिन सरकारी उपक्रमों की भर्तियों में यह आरक्षण स्पष्ट नहीं था। सामान्य प्रशासन विभाग इस संंबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जिन निगम-मंडलों में सरकार की 51फीसदी भागीदारी है, उन सभी में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाए। साथ ही 2 जुलाई 2019 तक सरकारी विभागों और उपक्रमों में जो पद खाली हैं, उन पदों को भरने में भी इसका पालन किया जाए।
प्र्रदेश में सभी 62 विभागों समेत सरकारी उपक्रमों में निगम-मंडलों में करीब एक लाख पद खाली है। इन पदों पर सरकार शीघ्र ही भर्तियां करने जा रही है। ये पद 2 जुलाई 2019 से पहले की स्थिति में हंै, इनमें जो भी भर्तियां होंगी, उनमें 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि पहले निगम-मंडलों में 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अभी जो आदेश जारी किया गया है, उसमें स्पष्टता है। साथ ही 2 जुलाई की स्थिति में जो पद रिक्त हैं, उन्हें भरे जाने में इसका पालन किया जाएगा।
