भोपाल| प्रदेश में बिजली सप्लाई में लापरवाही एवं अनियमितता करने वाले कर्मचारी अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है| अब तक 500 से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से जहां बिजली विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं सियासत भी तेज हो गई है| कांग्रेस इसे साजिश करार देते हुए भाजपा समर्थक अधिकारी कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ रही है, वहीं भाजपा ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाये हैं| अब बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते आंदोलन की चेतावनी दे डाली है|
बिजली विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि बर्खास्तगी और निलंबन की कार्रवाई तत्काल बंद करे और अभी तक की गई कार्रवाई को रद्द करे वरना 1 मई को असहयोग आंदोलन किया जाएगा| साथ ही बिजली अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाने की मांग की गई है| मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर इम्प्लॉइज का कहना है कि संसाधनों की भीषण कमी से जूझ रहे विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारी लगातार विद्युत् व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्परता पूर्वक कार्य करते हैं लेकिन पिछले माहों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के कारण ऐसा माना जा रहा है कि विद्युत रखरखाव एवं नए कार्यों के लिए प्लांड शत डाउन की कटौती मैदानी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर की जा रही है| इस प्रकार की शिकायतों के आधार पर शासन एवं प्रबंधन द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन जैसी कठोर कार्यवाही की बिना जांच के की गई| जिससे ना केवल विभाग बल्कि शासन की भी छवि धूमिल हो रही है| फोरम का कहना है कि मई-जून माह में मौसम बदलने, आंधी से लाइनों में ट्रिपिंग होना स्वाभाविक है|
