एमपी में बिजली चोरी की घटनाओं पर जल्द ही लगाम लगने वाली है।इसके लिए एक योजना पर विचार भी चल रहा है। खबर है कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा जल्द ही प्रदेश के हर जिले में बिजली थाने खोले जाएंगे।इसको लेकर विभागों में मंथन चल रहा है, अधिकारियों से राय ली जा रही है। हरी झंडी मिलते ही बिजली थाने अस्तित्व में आ सकेंगे। फिलहाल, बिजली चोरी के मामलों में विद्युत वितरण कंपनियों को स्थानीय पुलिस की मदद लेना पड़ रही है।
दरअसल, प्रदेश में लगातार बिजली चोरी की घटनाएं बढ रही है।लाख शिकायतों के बावजूद इन पर रोक नही लग पा रही है। वर्तमान में बिजली चोरी के मामलों में विद्युत वितरण कंपनियों को स्थानीय पुलिस की मदद लेना पड़ रही है। इसके लिए लगातार पत्र भी जारी करने होते हैं। पत्र देने के बाद भी कई बार पुलिस उपलब्ध नहीं हो पाती। साथ ही खेतों में केबल चोरी के मामले भी सामने आते रहते हैं। इस कारण बिजली कंपनियों ने राज्य शासन से बिजली थाने बनाए जाने की मांग की है, जिसको लेकर ऊर्जा विभाग और गृह विभाग द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।शासन स्तर पर चल रहे मंथन को हरी झंडी मिलते ही बिजली थाने अस्तित्व में आ सकेंगे। वही प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को बिजली थानों की सुविधा मिल सकेगी।सरकार की ये योजना सफल रही तो बिजली चोरी से पूरे प्रदेश को फायदा मिलेगा।
थानों का ऐसा हो सकता है स्वरुप
बिजली थाने बनने पर हर थाने में 2 उप निरीक्षक, 4 सहायक उप निरीक्षक, 8 प्रधान आरक्षक, 16 आरक्षक होंगे। इनमें 14 पुरुष और दो महिला आरक्षक शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त 30 जवानों को थाना कार्यालय में कार्य करने के लिए पदस्थ किया जाएगा। इसी तरह उप निरीक्षक सहायक श्रेणी- 2 का एक पद, सहायक उप निरीक्षक डेटा ऑपरेटर का एक पद और सहायक उप निरीक्षक सहायक श्रेणी- 3 का भी एक पद रहेगा।
