17 सूत्री मांगों में प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय दर एवं केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता /सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत पिछले कई सालों के एरियर का बकाया देने,सातवें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता, वाहन एवं अन्य भत्ते प्रदाय करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदनाम कार्यालय सहायक करने, पेंशनरों को पेंशन राहत प्रदान करने में धारा 49 समाप्त करने, कर्मचारियों की पदोन्नति समय मान वेतनमान, पुरानी पेंशन बहाली, कर्मचारियों की वेतन विसंगति टैक्सी प्रथा बंद कर वाहन चालकों की भर्ती करने, आउट सोर्स प्रथा बंद करने,पेंशन हेतु 25 साल की सेवा पूरी पेंशन हेतु गणना में लेने, संविदा एवं स्थाई कर्मियों को नियमित नियुक्ति/नियमित वेतनमान देने, सीपीसीटी का बंधन खत्म करने की ममंग है।
इन्ही मांगों को लेकर लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, महिला बाल विकास, गवर्नमेंट प्रेस, वस्तु एवं सेवा कर विभाग के कर्मचारियों की लोक निर्माण विभाग परिसर में संयुक्त सभा हुई, मंगलवार को हुई इस सभा में सभी नेताओं ने सरकार से मांगो के शीघ्र निराकरण की बात कही एवं उपस्थित कर्मचारियों से आगामी 29 अप्रैल 2023 को राजधानी भोपाल में नीलम पार्क जहांगीराबाद में विशाल धरने को सफल बनाने की अपील की।
