भोपाल| कोरोना संकटकाल के बीच पूर्व विधायक रामनिवास रावत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है| उन्होंने मजदूर वर्ग, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों समेत अनेक मुद्दों पर राहत पहुंचाने की मांग सरकार से की है| कांग्रेस नेता ने मांग की है कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षा सामग्री व अतिरिक्त बोनस और दोगुना वेतन दिया जाए|
उन्होंने पत्र में मजदूरों का मुद्दा उठाया| पूर्व विधायक ने लिखा कोरोनावायरस के सर्वाधिक प्रभावित मजदूर वर्ग हुआ है जो कि अपने राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के महानगरों में जाकर छोटी मोटी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था लॉक डाउन की घोषणा के बाद कारखानों के बंद होने निर्माण कार्यों के साथ-साथ सभी प्रकार के छोटे-मोटे व्यवसाय बंद होने के कारण उनके समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है| करोड़ों की संख्या में लोग अपने गृह राज्य गृह नगर की ओर पैदल ही चल दिए| मध्य प्रदेश के लगभग 15 लाख से अधिक मजदूर देश के अन्य राज्यों में फंसे हुए है| मजदूरों को उनके गृह नगर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार जिला प्रशासन से संपर्क करें| गृह जिले में जिला स्तर पर बनाए गए क्वॉरेंटाइन स्थलों पर रखकर उनकी अच्छी तरह से जांच कर उन्हें घर भेजने का प्रबंध करे|
उन्होंने पत्र में लिखा है जिला स्तर पर जिला चिकित्सालय एवं ब्लाक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में कोरोना किट उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर कोरोना संक्रमण की जांच की व्यवस्था हो| वहीं उन्होंने शादियों को लेकर भी मांग कि है| पूर्व विधायक ने कहा इस बार 17 अप्रैल से शादियों का सीजन सीजन प्रारंभ हो रहा है लेकिन बीमारी के संक्रमण एवं लॉक डाउन के कारण अप्रैल एवं मई माह में होने वाली शादियों पर भी संकट आ गया ऐसी स्थिति में जो अभिभावक अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह इस समय कराना चाहते हैं उनसे उनकी सुरक्षा अनुसार अनुभाग विकासखंड जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त कर इस शर्त पर अनुमति दी जाए कि विवाह में वर पक्ष से पांच और वधु पक्ष के पांच लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए विवाह संपन्न कराएं|
पूर्व विधायक ने लिखा छोटे छोटे नगरों के छोटे मझोले व्यापारी, दुकानदार और जिनका व्यवसाय 25 दिनों से बंद है उनको राहत पहुंचाने के लिए विशेष राहत पैकेज स्वीकृत किया जाए| सफाई कर्मी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारी को अतिरिक्त बोनस के रूप में दोगुना वेतन दिया जाए इस वर्ष इनकम टैक्स से मुक्त रखा जाए|