Employees Retirement Age Hike : कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाये जाने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वहीं कई विभागों में रिक्त पदों की संख्या को व्यवस्थित और कर्मचारियों को लाभ देने के लिए सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में वृद्धि पर विचार कर रही है।
सीएम को भेजा गया प्रस्ताव
प्रदेश सरकार द्वारा एमपी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई है। जनवरी महीने के लिए उन के महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि इस सप्ताह के अंत तक उनके खाते में भेजे जाने हैं। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है।
रिटायरमेंट आयु में वृद्धि संभव
सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 63 साल करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। जिसमें कैबिनेट बैठक में विचार किया जाएगा। ऐसे में अगर प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है तो 5 साल बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के रिटायरमेंट में वृद्धि देखी जाएगी।
2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सेवानिवृत्ति आयु में हुई थी वृद्धि
इससे पहले मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की गई थी। जिसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था। इसका लाभ डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारियों को मिला था। अब एक बार फिर से कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु में 1 वर्ष की वृद्धि देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। क्योंकि अन्य विभागों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है।
सामान प्रशासन विभाग और मंत्री समूह के साथ बैठक कर सकते हैं सीएम
माना जा रहा है कि इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द सामान प्रशासन विभाग और मंत्री समूह के साथ बैठक कर सकते हैं। वहीं बैठक में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले चुनाव को देखते हुए कर्मचारी संगठन उग्र हो गई है। लगातार पदोन्नति, वेतन, भत्ते निर्धारण सहित पुरानी पेंशन बहाली जैसे मांग पर अड़े हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा भी इस पर विचार किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की माने तो कर्मचारी से जुड़े सभी प्रस्तावों को वरिष्ठ को भेजा गया है। जिसपर जल्द फैसला किया जा सकता है।
