Employees Salary-Honorarium Payment : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी शिक्षकों को जल्दी वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए मानदेय की राशि जारी कर दी गई है। विभिन्न जिलों के विकास खंडों के लिए राशि का आवंटन किया गया है। मध्य प्रदेश के 30 जिलों में कार्यरत कर्मचारियों को बकाए वेतन सहित फरवरी महीने के वेतन मानदेय के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। उनके खाते में 30000 रूपए तक राशि देखने को मिलेगी।
55 विकास खंडों के लिए 15 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा मध्य प्रदेश के 55 विकास खंडों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए 15 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इस धनराशि से 30 जिलों के कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय जारी किए जाएंगे।
मामले में अपर संचालक संजय कुमार के हस्ताक्षर के साथ ही 14 मार्च को आदेश जारी किया गया है। जिसमें रीवा के अलावा शिवपुरी, शिवनी, भोपाल, हरदा, खरगोन, दतिया, मंदसौर, राजगढ़ ,दमोह, विदिशा, पन्ना, राजगढ़, रतलाम ,मुरैना, आगर मालवा, भिंड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, आदि जिलों के 55 विकास खंडों में चलने वाले सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षकों के मानदेय राशि आवंटित कर दी गई है।
इतनी धनराशि आवंटित
- रीवा शिवपुरी सिवनी भोपाल हरदा खरगोन दतिया मंदसौर राजगढ़ दमोह अरविंद और विदिशा के लिए कुल 4 करोड़ 31 लाख 8 हजार 568 रुपए की राशि आवंटित की गई है।
- वहीं पन्ना राजगढ़ रतलाम सीहोर मुरैना और रीवा के अन्य ब्लॉक के लिए तीन करोड़ 76 लाख 11 हजार 330 रुपए जारी किए गए।
- आगर बुरहानपुर छिंदवाड़ा देवास ग्वालियर खंडवा इंदौर नरसिंहपुर मुरैना और होशंगाबाद के लिए कुल 7 करोड़ 8 लाख 35 हजार 560 रूपये की राशि जारी की गई है। ऐसे में कुल 14 करोड़ 87 लाख 65 हजार 458 रूपए जारी किए गए हैं।
दिशानिर्देश जारी
जारी दिशानिर्देश में कहा गया कि आवंटित राशि अतिथि शिक्षकों के फरवरी 2023 के मानदेय हेतु जारी की गई है। दिनांक 13 जुलाई 2022 के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मानदेय भुगतान किया जाएगा। वहीं समस्त आहरण संवितरण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अतिथि शिक्षकों के फरवरी महीने तक के मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए। लंबित होने की स्थिति में इसके जिम्मेदार और संवितरण अधिकारी होंगे। इसके अलावा व्यय की गई राशि के लिए प्रमाण पत्र संचालनालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।
