प्रोफेसरों के लिए खुशखबरी, जनवरी 2016 से लंबित एरियर भुगतान के आदेश जारी

जारी आदेश के अनुसार यूजीसी सातवें वेतनमान में कुल एरियर्स का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। शेष राशि वित्त विभाग से उपलब्ध होने पर भुगतान की जायेगी।

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) के सरकारी कॉलेजों में पदस्थ प्रोफेसरों को बड़ी सौगात मिली है| राज्य शासन द्वारा प्राध्यापकों (Professors) को यूजीसी सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स (Arears) के भुगतान के संबंध में आदेश जारी कर दिये गये है। इसके तहत प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्व विद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों एवं अन्य शैक्षणिक अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2018 तक के एरियर्स का भुगतान किया जायेगा।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने लंबित एरियर्स का भुगतान कराने के लिए व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रयास किये। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार से सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स भुगतान की स्वीकृति प्राप्त हुई।

जारी आदेश के अनुसार यूजीसी सातवें वेतनमान में कुल एरियर्स का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। शेष राशि वित्त विभाग से उपलब्ध होने पर भुगतान की जायेगी। एरियर्स की राशि से नियमानुसार आयकर की कटौती कर अधिकारियों के भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।

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