भोपाल। मध्य प्रदेश में एक साल पूरा करने के बाद अब कमलनाथ सरकार गुड गवर्नेन्स की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रदेश के लोगों को सरकार सौगात देने जा रही है। प्रदेश में अब सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी होगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर से इसकी शुरुआत होगी। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री कमलनाथ इस योजना की शुरुआत करेंगे।

जिस तरह आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अब ऐसे ही सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे ही ले सकेंगे। इसके अंतर्गत आप अपना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा-खतौनी की नकल इत्यादी घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। लोक सेवा केंद्र या ऑनलाइन आवेदन पर ये सरकारी सुविधाएं आपको अपने घर बैठे मिल जाएंगी।

सूत्रों के मुताबिक इस योजना की शुरुआत पहले शहरी क्षेत्रों में होगी और बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विस्तार कर दिया जाएगा। लोक सेवा प्रबंधन विभाग के तहत इस नई योजना की शुरुआत हो रही है।इससे लोगों को तहसील और कलेक्टर दफ्तर के चक्कर काटने के झंझट से मुक्ति मिलेगी।शुरुआत में उपरोक्त 5-6 सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी कराई जाएगी, बाद में इसके अंतर्गत अन्य सरकारी सेवाओं को भी जोड़ दिया जाएंगा।इनमें आम नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा और यदि उसे घर पर वह सेवा बुलानी है तो इसके लिए 50 रुपए तय राशि जमा करने पर घर पर डिलीवरी हो जाएगी। इसे वर्तमान में सिर्फ शहरी सीमा में उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में खसरा कॉपी, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र आदि को शामिल किया है। ‘आपकी सरकार आपके द्वार’ के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया जा रहा है।