भोपाल| कोरोना संकट काल के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बार फिर बाजार से कर्ज लिया है| पिछली सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई बार कर्ज लिया गया| अब शिवराज सरकार ने इस बार तीस माह के लिए पांच सौ करोड़ रुपये का कर्ज लिया है| इसे अक्टूबर 2022 तक चुकाया जाएगा।

प्रदेश सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है| लगातार बाजार से कर्ज लिया जा रहा है| नए कर्ज को मिलकर प्रदेश अभी तक दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज विभिन्न माध्यमों से ले चुका है। बताया जा रहा है कि निर्माण परियोजनाओं को गति देने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा।

प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, इसमें सरकार का काफी फण्ड खर्च होगा| जिसका असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पढ़ना तय है, जिसे सुधारने में लगेगा| इस दौरान विकास कार्य न रुके और परियोजनाएं प्रभावित न हो इसके लिए सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के दायरे में रहते हुए कर्ज ले रही है। इसी कड़ी में अब पांच सौ करोड़ रुपये कर्ज लिया गया है।