इंदौर के बहुचर्चित पेंशन घोटाले की फाइल विधानसभा पटल पर रखेगी सरकार

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भोपाल| लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद एक बार फिर कमलनाथ सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए घोटाले गड़बड़ियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है| घोटालों की दबी हुई फाइलें फिर से खंगाली जा रही है और इसे विधानसभा में लाने की तैयारी है, ताकि विपक्ष किसी भी मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करने से पहले ही कटघरे में खड़ा हो जाए| 

व्यापमं घोटाले की गहनता से जांच की तैयारी है, ई- टेंडरिंग घोटाला, पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और सहकारिता घोटाले के बाद कांग्रेस सरकार ने चर्चित इंदौर के पेंशन घोटाले की फाइलें खोलने की तैयारी कर ली है|  बजट सत्र में पेंशन घोटाले की फाइल विधानसभा पटल पर रखी जाएगी, इ��के संकेत सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने दिए हैं| उन्होंने कहा है कि विभाग को इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं|  इंदौर के पेंशन घोटाले में बीजेपी के कई बड़े नेताओं की संलिप्तता के सबूत हैं| 


क्या है पेन्शन घोटाला

कैलाश विजयवर्गीय के महापौर रहते ये घोटाला सामने आया

पेंशऩ घोटाले की जांच के लिए 2008 में आयोग का हुआ गठन

-जांच आयोग ने 2012 में सरकार को सौपी रिपोर्ट

-सरकार ने जांच आयोग की रिपोर्ट के परीक्षण के लिए तत्कालीन सरकार ने तीन सदस्यीय मंत्रियों की कमेटी बनाई

-कमेटी की कई बार बैठक हुई

-लेकिन कोई फैसला नही हुआ