Madhya Pradesh Electricity Workers Strike : मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों-अधिकारियों की 6 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्य बहिष्कार हड़ताल को लेकर प्रदेश सरकार का रुख सख्त हो गया है। सरकार ने हड़ताल रोकने के लिए एस्मा लगा दिया है। ऐसे में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर गए तो सरकार एस्मा के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि प्रदेश के बिजली कर्मियों ने शुक्रवार से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था। वह लगातार पिछले कई दिनों से आन्दोलनरत है। मप्र विद्युत मंडल अभियंता संघ, यूनाईटेड फोरम फॉर पावर इंप्लाईज एवं इंजीनियर्स एवं पॉवर इंजीनियर्स एवं इंप्लाईज एसोसिएशन ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी थी।
शुक्रवार से हड़ताल की चेतावनी
बिजली कर्मचारी संघ ने शुक्रवार 6 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से प्रदेश में ब्लैकआउट की स्थिति बन सकती है। वही बिजली कर्मियों की पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक के साथ तीन दौर की वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला है, गुरुवार को भी वार्ता विफल रही, जिसके बाद बिजली कर्मियों ने 52 जिले के कलेक्टरों को हड़ताल का नोटिस दे दिया है और 70 हजार बिजली कर्मियों और 52 हजार पेंसनर्स ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किए है।
यह है मांगे
1.ज्वाइंट वेन्चर एवं टीबीसीबी वापिस लें।
2.पेंशन की सुनिश्चित व्यवस्था, डी. आर. के आदेश, चतुर्थ वेतनमान के आदेश ।
3.सातवें वेतनमान में 03 स्टार मैट्रिक्स विलोपित किया जाये।
4.संविदा का नियमितिकरण एवं सुधार उपरांत वर्ष 2023 संविदा नीति लागू करें।
5.आऊटसोर्स की वेतन वृद्धि के साथ 20 लाख का दुर्घटना बीमा एवं रू. 3000/- जोखिम भत्ता करें।
6.कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कर मूल वेतन 25300/- से अधिक किया जाय, वर्ष 2018 के बाद के कनिष्ठ अभियन्ताओं की वेतन विसंगति दूर की जाये।
7.उच्च शिक्षा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियंता एवं कर्मचारियों को कनिष्ठ अभियंता की नियुक्ति हेतु नीति बनाई जाये। ट्रांसमिशन में आई. टी. आई. कर्मचारियों को क्लास 4 की जगह क्लास 3 में रखा जाये।
8.अन्य मांगे जैसे सभी वर्गों की वेतन विसंगतियां, अनुकंपा नियुक्ति में मध्यप्रदेश शासन अनुसार नीतियों में सुधार, कैसलेस मेडिक्लेम पॉलिसी, गृह जिले में स्थानांतरण, संगठनात्मक संरचना का पुनर्निरीक्षण एवं अन्य |
