भोपाल।
मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक सम्मपन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की ब्रीफिंग जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने की।बैठक में सीएए को वापस लेने के लिए संकल्प पारित किया गया । इससे पहले केरल, पंजाब, राजस्थान विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। मंत्री ने सीएए कानून को लोगों के खिलाफ बताया ।उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून 2020 को वापस लेने के लिए कैबिनेट में संकल्प पारित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन ने भारत सरकार से आग्रह किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को निरस्त किया जाए। नई सूचनाएं जिन्हें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें वापस लेने का केन्द्र सरकार से आग्रह है।वही मंत्री ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में राम पथ गमन के ट्रस्ट बनाने को लेकर अगली कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जायेगा।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
-सीएए के विरोध में शासकीय संकल्प पारित।
-मंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान राशि में की बढ़ोतरी।
-अब 40 हजार तक अनुदान दे सकेंगे।
-आदिवासियों की ऋण मुक्ति अध्यादेश का अनुमोदन
-साढ़े दस करोड़ का नगरीय विकास का प्रस्ताव पास।इस प्रस्ताव के जरिये विधायक विश्राम और विधानसभा भवन की मरम्मत की योजनाएं संचालित होती रहेगी।
-सामाजिक क्षेत्र में निशक्तजन निर्धनों के लिए किए जा रहे कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार नियम 1992 में संशोधन प्रस्ताव पारित।
-मध्यप्रदेश में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा एवं एनर्जी स्टोरेज नीति को लागू करने का अप्रूवल कैबिनेट ने दिया।
-मैप आईटी के तहत स्थापित सेंट्रर ऑफ एक्सलेंस के लिए 16 पदों को मिली मंजूरी।
-दो करोड़ में सरकारी हैलीकॉप्टर और शासकीय विमान को 9 करोड़ 30 लाख में ब्लू avaition ने खरीदा।
15 अगस्त 2019 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा लिया गया कोई भी लोन माफ होगा..
-ऐरोट्रांस प्राईवेट लिमिटेड ने सरकारी हैलीकॉप्टर को खरीदा।
