भोपाल। केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत पानी के बंटवारे को लेकर केंद्र जहां उप्र का पक्ष लेता रहा है, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मप्र ने उप्र को मांग के अनुसार पानी देने से इंकार कर दिया है। अब दिल्ली में होने वाली बैठक में पानी के बंटवारे को लेकर फैसला होगा। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर उपजा विवाद चुनाव में मुद्दा बन सकता है।
मप्र जल संसाधन विभाग के अफसरों ने 700 एमसीएम से ज्यादा पानी देने से इनकार कर दिया है। परियोजना के शुरुआती दौर में उप्र सरकार ने रबी सीजन के लिए इस बांध से 700 एमसीएम पानी की मांग की थी, लेकिन बाद में 900 एमसीएम पानी मांगा गया। इसे लेकर पिछले साल मप्र से लेकर दिल्ली तक बैठकें हुईं, लेकिन समाधान नहीं निकला। दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर तैयार की गई डीपीआर में उप्र को 930 एमसीएम पानी देने का जिक्र है। इस पर चर्चा के लिए एनडब्ल्यूडीए के डीजी पिछले दिनों भोपाल आए थे। वे जल संसाधन विभाग के अफसरों से भी मिले थे। जल संसाधन विभाग ने साफ कर दिया कि उप्र को 700 एमसीएम से ज्यादा पानी नहीं दिया जा सकता है। इसलिए यह मामला एक बार फिर दिल्ली जाएगा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अफसरों के साथ मप्र व उप्र के अफसर बैठेंगे। पिछले साल उप्र सरकार ने रबी सीजन के लिए 900 एमसीएम पानी मांगा था। इससे जल संसाधन विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि शुरुआत में पानी बंटवारे को लेकर जो तय हुआ है, वही रहेगा।
