भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह (Leader of Opposition Dr. Govind Singh) ने पोषण आहार घोटाले (MP nutrition diet scam) को लेकर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगु भाई पटेल (MP Governor Mangubhai Patel) को पत्र लिखकर हाई कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। डॉ गोविंद सिंह ने 22 बिंदुओं का एक पत्र राज्यपाल को लिखा है जिसमें उन्होंने बहुत सी बातों का उल्लेख किया है।
डॉ गोविंद सिंह ने पत्र की शुरुआत में लिखा कि आपका ध्यान पिछले 15 वर्षो से अधिक समय से शासन के संरक्षण में चल रहे पोषण आहार घोटाले की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पोषण आहार पर हुये कुल खर्च का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार से पोषण अभियान के तहत प्राप्त होता है, लेकिन आश्चर्यजनक सत्य है कि जब-जब केंद्र सरकार ने पोषण अभियान के मूल्यांकन के लिये शासन को सर्वे इत्यादि करने के निर्देश दिये, तो राज्य शासन ने केन्द्र सरकार के किसी भी निर्देश का पालन नही किया। जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राज्य शासन की संरक्षण में घोटाला हो रहा है तथा उसको उजागर होने से रोकने के लिये केन्द्र शासन के निर्देशानुसार सर्वे इत्यादि नहीं किया जा रहा है।
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ गोविंद सिंह ने पत्र के 22 बिंदुओं में राज्यपाल मंगु भाई पटेल CAG की रिपोर्ट सहित अन्य कई रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में इस विभाग के मुखिया है तथा 14 सितम्बर 2022 को विधानसभा से उनके भाषण से स्पष्ट है कि इस विभाग पर महालेखाकार की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट पर तथा 2018 से पहले हुई अनियमितता पर प्रशासन स्तर पर कोई सही कदम न उठाकर इस महाघोटाले को दबाने का प्रयास किया जायेगा, चूकिं CBI का वर्तमान
चेहरा भी दागदार है और उसकी विश्वसनीयता भी समाप्ति की ओर है। हम कांग्रेस दल के समस्त विधायक इस महाघोटाले की माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की निगरानी में जांच कराये जाने का विनम्रता से अनुरोध करते हैं।
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