भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद बिजली संकट पनप रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इस संकट को बीजेपी नेता जमकर भुना रहे हैं। बिजली कटौती चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उबर रहा है जिससे कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में सरकार ने उन अधिकारियोंं के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है जिन्होंने बिना अनुमति के बिजली सप्लाई बंद की। हाल ही में कंपनी प्रबंधन ने 449 उन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था जिन पर भाजपा का समर्थक होने के नाते बिजली सप्लाई कम देने का आरोप लगाया गया है। यह मामला अभी थमा नहीं है कि फिर से 21 जिलों के भाजपा समर्थक अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची फिर से सरकार के पास पहुंच गई है। इस सूची में लगभग पांच सैकड़ा अधिकारियों-कर्मचारियों की जानकारी शासन को भेजी गई है। जिसमें बखूबी बताया गया है कि किस अधिकारी के किस भाजपा नेता के साथ संबंध हैं तथा वह कितने दिनों से एक ही जिले में पदस्थ है।
लंबे समय से मौजूद अधिकारी
