आईएएस हरिरंजन राव को लोकायुक्त का नोटिस, ये है पूरा मामला

         दरअसल, बीते दिनों लोकायुक्त पुलिस ने श्रम विभाग से जानकारी मांगकर यह पता लगाया था कि क्या 82 रुपए में प्रति माह, प्रति व्यक्ति भुगतान किया जा सकता है? क्या यह श्रम कानून के अनुसार सही है, इस पर श्रम विभाग ने लोकायुक्त को बताया कि ऐसा करना संभव ही नहीं है। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने जांच की तो पाया कि पर्यटन विकास निगम के प्रमुख सचिव हरिरंजन राव और तत्कालीन तत्कालीन एमडी अश्विनी लोहानी और वर्तमान के कुछ अधिकारियों ने टेंडर में बड़ी गडबड़ी की है। इसी के चलते राव,लोहानी और वर्तमान कुछ अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।आरोप है कि राव ने 82 रुपए में प्रति व्यक्ति प्रति माह में इंदौर की रतन एंपोरियम कंपनी को टेंडर दिया था, और अश्विनी ने ही इस टेंडर को अंतिम अनुमोदन दिया था।जिसमें करोड़ों की हेराफेरी हुई है।  सुत्रों की माने तो जांच में बड़ा खुलासा होने की संभावना है।बताया जा रहा है कि बीजेपी के समय भी इस मामले को लेकर सवाल उठे थे लेकिन बाद में मामला ठंडा पड़ गया लेकिन चुंकी अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वह पिछली सरकार के सारे घोटालों पर नजर जमाए हुए है, इसी के चलते इस मामले की फिर जांच की जा रही है और अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।हैरानी की बात तो ये है कि लोहानी ने अपना जवाब देने के बजाय लोकायुक्त पुलिस से ही सवाल कर दिए है। लोहानी ने पूछा है कि लोकायुक्त संगठन कैसे जवाब मांग रहा है? 

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शर्तों को दरकिनार कर पास किया टेंडर

खबर है कि टेंडर की शर्त थी कि कंपनी-संस्था, एजेंसी का कमीशन/सर्विस चार्ज/रिलीविंग चार्ज, एकमुश्त को जोडकऱ प्रति माह, प्रति व्यक्ति दरें पेश की जाना होगा। इसके चलते रतन एंपोरियम ने 82 रुपए प्रति माह, प्रति व्यक्ति, वान्या सिक्योरिटीज ने 999 प्रति व्यक्ति प्रति माह और बालाजी सिक्योरिटीज ने 1392 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति दरें टेंडर में पेश की।इसमें रतन एंपोरियम ने सर्विस चार्ज/रिलीविंग चार्ज आदि की दरें पेश ही नहीं की। मात्र 82 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति पेश की गई, जिसके आधार पर ही रतन एंपोरियम कंपनी को टेंडर दे दिया गया है।