भोपाल, डेक्स रिपोर्ट। विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें उनहोना कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश द्वारा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मध्यप्रदेश शासन से ही जारी जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से आरक्षित जातियों व महिलाओं के हित प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका जन्म मध्यप्रदेश के बाहर हुआ है और वे विवाहित होकर मध्यप्रदेश में बस गई हैं किंतु जिनके जन्म प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश के बाहर के राज्यों से जारी हुए हैं वे सब चुनाव लड़ने से वंचित हो गई हैं।
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यह है पत्र
उपरोक्त विषय में सादर अवगत कराना चाहता हूॅं कि नगरीय निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-70 एनएन-23 /2022/पांच/534 दिनांक 06.06.2022 द्वारा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मध्यप्रदेश शासन से ही जारी जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से आरक्षित जातियों व महिलाओं के हित प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका जन्म मध्यप्रदेश के बाहर हुआ है और वे विवाहित होकर मध्यप्रदेश में बस गई हैं किंतु जिनके जन्म प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश के बाहर के राज्यों से जारी हुए हैं वे सब चुनाव लड़ने से वंचित हो गई हैं। आयोग के उक्त निर्देश से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हो रहे हैं, पात्रता के बाबजूद भी चुनाव न लड़ पाने से इस वंचित वर्ग के लोगों में गहरा आक्रोश पनप रहा है।
