M.P. Employees Congress : मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार की तरह पेंशन की आयु सीमा 20 वर्ष निर्धारित की जाए। कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य और कर्मचारी कांग्रेस के संरक्षक वीरेंद्र खोंगर, प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकरे, आर के नामदेव तथा महामंत्री सुरेंद्र निगम एवं जेपी सिंह ने इसे लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को एक ज्ञापन सौंपा।
इस ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य के नियमित कर्मचारियों सहित निगम मंडल एवं सहकारी संस्थाओं के लगभग 10 लाख कर्मचारी इस सुविधा से वंचित हैं। इस कारण उन्हें भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार के कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 6 अप्रैल 2016 द्वारा वर्ष 2006 से वर्ष से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन में 33 वर्ष की आयु घटाकर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों को पूरी पेंशन देने के आदेश दिए गए हैं। केंद्र सरकार के इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश की सरकारों द्वारा अपने राज्य के कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूरी पेंशन दी जा रही है। लेकिन मध्यप्रदेश में अभी तक केंद्र सरकार के इस आदेश को लागू नहीं किया गया हैं। अब इन्होने इसे जल्द से जल्द प्रदेश में लागू करने की मांग की है।
