BHOPAL NEWS : मध्यप्रदेश प्रत्येक विधानसभा स्तर पर खेल स्टेडियम बनाने वाला पहला राज्य बनेगा, दरअसल सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री के जवाब के बाद उनके दोनों विभागों के लिये 2700 करोड़ 41 लाख 88 हजार की अनुदान मांगे सर्व-सहमति से पारित कर दी गई, यह मांगे मध्यप्रदेश के बजट सत्र में चर्चा के दौरान पारित की गई।

बीज का नया ब्रॉण्ड “चीता” जल्द होगा लांच

सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने उनके दोनों विभागों की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार बीज की दिशा में काम कर रही है। बीज संघ को उन्नत स्तर पर पहुँचाने का प्रयास है। बीज संघ के माध्यम से चीता बीज के नाम से नया ब्रॉण्ड लांच किया जा रहा है। पैक्स के माध्यम से चीता बीज का वितरण किया जायेगा। इसमें भी मध्यप्रदेश लीड करेगा। उन्होंने कहा कि पैक्स को अग्रणी बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके लिये एम-पैक्स की अवधारणा की गयी है। प्राथमिक समिति केवल क्रेडिट का काम न कर बहुउद्देश्यीय बनायी जा रही है। दो पैक्स को पेट्रोल की डीलरशिप भी मिली है।

पैक्स कम्प्यूटराइजेश में मध्यप्रदेश नम्बर-1 पर

मंत्री सारंग ने कहा कि पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन में मध्यप्रदेश देश में नम्बर-1 पर है। सभी पैक्स संस्थाओं के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य लगभग हो चुका है। सहकारिता विभाग में भर्ती के मामले में भी मध्यप्रदेश अव्वल है। आईबीपीएस के माध्यम से विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया करवायी जा रही है। इसी संस्था के माध्यम से रिजर्व बैंक और नाबार्ड में भी भर्तियाँ होती हैं।

पैक्स और अपैक्स दोनों के होंगे चुनाव, सहकार सभा भी होगी

मंत्री सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में पैक्स और अपैक्स दोनों के चुनाव भी होंगे। पंचायत स्तर तक जाकर खाद का वितरण करने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सहकारिता वर्ष में मध्यप्रदेश ने भी कैलेण्डर बनाकर सहकारी आंदोलन के माध्यम से लोगों को जोड़ने और पारदर्शिता लाने का काम किया है। जल्द ही सहकार सभा भी आयोजित की जायेगी, जिसमें सभी को जुड़ने का मौका मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति हो सके, इस पर काम किया जा रहा है।

कृषि विकास दर में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान

मंत्री सारंग ने कहा कि हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सीपीपीपी (को-ऑपरेटिव पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप) मॉडल के माध्यम से लगभग 2300 करोड़ के 19 एमओयू किये। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। खाद-बीज, शार्टटर्म लोन और उपार्जन के माध्यम से सही दाम किसानों को मिल सके, यही सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है।

गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने सहकारी आंदोलन

मंत्री सारंग ने कहा कि गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये सहकारी आंदोलन मजबूत होना चाहिये। इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने केन्द्र में सहकारिता विभाग का गठन कर केन्द्रीय मंत्री अमित शाह जैसे कुशल नेतृत्व में सहकारिता विभाग का दायित्व दिया। केन्द्र और राज्य सरकार में बड़े और छोटे भाई की भूमिका रही है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में काम हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 3 शीर्ष स्तर की संस्थाएँ बनायी गयी हैं।

विधानसभा स्तर पर खेल स्टेडियम

मंत्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान के लिये काम कर रही है। विधानसभा स्तर पर खेल स्टेडियम बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में नई पार्थ (पीएआरटीएच) योजना और एमपीवायपी योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश युवा पोर्टल की शुरूआत की है। मध्यप्रदेश सरकार ज्ञान (जीवायएएन) की अवधारणा पर काम कर रही है। मंत्री सारंग के वक्तव्य के बाद विधानसभा में उनके दोनों विभाग सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण की 2700 करोड़ 41 लाख 88 हजार रुपये की अनुदान मांगों को सर्व-सम्मति से पारित किया गया।