भोपाल। ग्रामीण अंचलों में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है। अब इस योजना में लो-कॉस्ट हाउस बनाए जाएंगे। यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना की दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला में यह बात कही।
पटेल ने बताया कि ग्रामीण अंचल में 13 लाख 44 हजार प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूर्ण कर मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। अब सरकार का प्रयास है कि आवास की लागत में कमी की जाए। इसके लिए एनआईआरडी का सहयोग लिया जा रहा है। पटेल ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में लागत की विसंगतियों और केन्द्र का राज्यांश बढ़ाने की आवश्यकता बताई। अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास गौरी सिंह ने कहा कि प्रदेश में नवाचार की कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र की 10 हजार महिलाओं को राज मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया है। अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास भारत सरकार प्रशान्त कुमार ने कहा कि वर्ष 2022 तक प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है।
