Sat, Dec 27, 2025

MP Budget 2025 : कांग्रेस का सरकार पर हमला, जीतू पटवारी ने कहा- बजट बढ़ाकर कर्ज की सीमा बढ़ाना है, जिससे करप्शन और कमीशन भी बढ़ाया जा सके

Written by:Atul Saxena
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मोहन यादव ने कहा हम अपने विकास के संकल्प को प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के विजन के साथ जोड़कर, बजट को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह प्रदेश के समग्र विकास का बजट है, जिसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है 
MP Budget 2025 : कांग्रेस का सरकार पर हमला, जीतू पटवारी ने कहा-  बजट बढ़ाकर कर्ज की सीमा बढ़ाना है, जिससे करप्शन और कमीशन भी बढ़ाया जा सके

Jitu Patwari

MP Budget 2025 : मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश किया , उन्होंने कहा कि ये जनता को समर्पित सर्वस्पर्शी बजट है, इससे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा था हमने सरकार बनाते समय कहा था कि हमारी सरकार बजट को दोगुना करेगी, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष का बजट 4 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक का होगा। उधर बजट पेश होने से पूर्व ही कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि हमने सरकार बनाते समय कहा था कि हमारी सरकार बजट को दोगुना करेगी, और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष का बजट 4 लाख करोड़ से भी अधिक का होगा। भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है।

यह प्रदेश के समग्र विकास का बजट है: मोहन यादव 

उन्होंने कहा हम अपने विकास के संकल्प को प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के विजन के साथ जोड़कर, बजट को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह प्रदेश के समग्र विकास का बजट है, जिसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है।

हमारी सरकार ने कांग्रेस की तुलना में 21 गुना बजट बढ़ाया है  

19 56 में मध्य प्रदेश बना था तब से 2003 तक केवल  20 हजार करोड़ का 21 गुना बढ़ाकर 4 लाख 21 हजार करोड़ के करीब बजट का पहुंचना ये बताता है कि सरका र्विकास के लिए किस तेज गति एक साथ बढ़ रही है इस बजट में सभी वर्ग की बेहतरी के लिए प्रावधान होंगे।

करप्शन कमीशन बढ़ाने के लिए कर्ज की सीमा बढ़ानी है : कांग्रेस 

उधर मध्य प्रदेश के बजट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा है, उन्होंने कहा सरकार 5000 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है   मप्र के बजट का सार यह है कि बजट बढ़ाकर कर्ज की सीमा बढ़ाना है, ताकि करप्शन और कमीशन भी बढ़ाया जा सके,  दलित आदिवासी, छात्र के लिए जितना बजट होता है उसका केवल कुछ प्रतिशत खर्च करते हैं ये सरकार का काम है, विज्ञापन और इवेंट का बाजार कैसे बनता है ये इस सरकार ने बता दिया है।