भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों के ऐलान (By-election Date Declared In Madhya Pradesh) के साथ ही राजनीतिक दलों (Political Parties) की तैयारियां तेज हो गई है, बैठकों के दौर जारी है। यह चुनाव दोनों राजनीतिक दलों के लिए नाक की लड़ाई साबित होने वाली है। दावा दोनों दलों का 28 सीटें जीतने का है, पर 10 मार्च को आने वाले चुनाव परिणाम (Election Result) तय करेंगे कि शिवराज सरकार परमानेंट (Shivraj Government will Be Permanentl) होगी या अचानक सत्ता गंवाने का दर्द झेल रही कांग्रेस (Congress) की दोबारा सत्ता में वापसी होगी।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से साधेंगे किसानों को
किसानों के बड़े वोट बैंक (Farmers Are Big Vote Bank) को साधने के लिए शिवराज सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Mukhyamntri Kisaan Kalyaan Yojana) के तहत प्रदेश के किसानों को हर साल 4-4 हज़ार देने की घोषणा कर दी। किसानों को यह राशि केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले पीएम किसान सम्मान राशि के अलावा होगी। दोनों राजनीतिक दलों को कोरोना वायरस (Corona Virus) से कम वोटिंग का खतरा भी सता रहा है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बेरोजगारी और रोजगार (Employment And Unemployment) का मुद्दा खूब जोर से छाया रहेगा। संविदा और अतिथि शिक्षकों (Samvida And Guest Faculty) का मुद्दा चुनाव में खूब जोर शोर से उठेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में लंबे समय से पुलिस सहित अन्य विभागों में भर्ती के मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में प्रदेश में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की बेरोजगारी भी प्रमुख मुद्दा बनेगा।
