MP News : मप्र में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा जहाँ कांग्रेस की 15 महीने की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाती है और मुख्यमंत्री कमल नाथ को घेरते हुई बार बार कहती है कि उन्होंने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था तो पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार को 50% कमीशनखोरी वाली सरकार कहना शुरू कर दिया।
अरुण यादव ने शिवराज सरकार पर किया बड़ा हमला
अब पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने मप्र की शिवराज सरकार पर बड़ा हमला किया है, उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक ठेकेदार संगठन का उच्च न्यायालय ग्वालियर के मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया पत्र शेयर करते हुए लिखा – यह सबूत है कि मध्य प्रदेश में बिना 50 परसेंट दिए किसी भी ठेकेदार का कोई भुगतान नहीं होता । मध्य प्रदेश के लघु ठेकेदार संघ ने लिखा मुख्य न्यायाधीश को पत्र, मध्यप्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है । मुख्यमंत्री शिवराज जी क्या आपकी देख रेख में ही यह खेल चल रहा है?
ठेकदारों के संगठन ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र
दर असल लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ ने पिछले महीने 25 जुलाई 2023 को मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के नाम एक पत्र लिखा है, संघ के सदस्य ज्ञानेंद्र अवस्थी के हस्ताक्षर से संगठन के लेटर हेड पर जारी इस पत्र में ठेकेदारों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है।
पेटी कांट्रेक्टर ने अपनी भूमिका बताते हुए पत्र में लिखी पीड़ा
पत्र में कहा गया है कि हमारा संगठन मध्य प्रदेश में काम निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों का संगठन है यानि पेटी कांट्रेक्टर का प्रदेश स्तरीय संगठन है, हम लोग हजारों किलोमीटर के सडकें, सैकड़ों भवन और हजारों छोटे बड़े तालाब सहित अन्य निर्माणों में अपना सहयोग दे चुके है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।
लंबित भुगतान को लेकर मप्र सरकार पर लगाये गंभीर आरोप
पत्र में आगे लिखा गया कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हम लोगों का जीवन नरक हो गया है बरसों से हमारा भुगतान लंबित है किसी भी जिले में भुगतान के लिए पैसा नहीं है अधिअकरी कहते हैं बजट नहीं है , कोई सुनने वाला नहीं है कुछ दलाल किस्म के लोग 50% कमीशन पर भुगतान करा रहे हैं।
अधिकारियों पर 50% कमीशन मांगने के लगाये आरोप
संघ के सदस्य ने कहा कि पिछले सप्ताह हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे उन्होंने हमें भुगतान का आश्वासन दिया था, हमारे सामने OSD को फोन भी किय अलेकिन जब हम OSD से मिले तो उन्होंने चुनावी वर्ष का हवाला देते हुए कहा कि भुगतान की राशि का 50% पार्टी फंड में खर्च करने की बात कही जिसने हमें निराश कर दिया।
लंबित भुगतान मामले की जाँच हाई कोर्ट के जज से कराने की मांग की
अंत में लिखा कि पहले 20से 25 प्रतिशत कमीशन चलता था इसपर किसी को आपत्ति नहीं थी लेकिन अब 50 प्रतिशत कमीशन की मांग हमसे गुणवत्ता से समझौता करने और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से की जा रही है , इसलिए इस पूरे मामले की जाँच हाई कोर्ट के जज से कराकर हमारे सभी पुराने लंबित भुगतान करवाने की कृपा करें। आपका संरक्षण मप्र में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करेगा।
यह सबूत है कि मध्यप्रदेश में बिना 50 परसेंट दिए किसी भी ठेकेदार का कोई भुगतान नहीं होता ।
मध्यप्रदेश के लघु ठेकेदार संघ ने लिखा मुख्य न्यायाधीश को पत्र, मध्यप्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है ।
मुख्यमंत्री शिवराज जी क्या आपकी देख रेख में ही यह खेल चल रहा है ? pic.twitter.com/XIJOiZ9DAL— Arun Subhash Yadav (@MPArunYadav) August 10, 2023
