Dissatisfaction among employees due to non-payment of DA : मध्य प्रदेश में पिछले 5 महीने से महंगाई भत्ते का आदेश नहीं हुआ है जिससे कर्मचारियों में असंतोष है। कर्मचारियों का कहना है कि इस कारण उन्हें को वेतन में 620 से लेकर 5640 रूपये महीने तक का नुकसान हो रहा है। इस तरह कर्मचारी 5 महीने में 3100 से 28200 रूपये तक का नुकसान उठा चुके हैं। इनका कहना है कि इससे सरकार ने 5 महीने में 600 करोड़ रुपए बचाए हैं और 12 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता व महंगाई राहत से वंचित कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार जनवरी से ही अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे चुकी है। इनका कहना है कि सरकार जितना देर से महंगाई भत्ता और राहत देती है, कर्मचारियों का उतना नुकसान होता है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा गया है।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 से 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि कर 42% महंगाई भत्ता एवं सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई राहत प्रदान कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 माह बीतने के बाद भी कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 9% महंगाई राहत के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इससे कर्मचारियों को लगभग 600 करोड़ का नुकसान हो चुका है। प्रदेश के कार्यरत कर्मचारियों को 620 से 5640 तक हर महीने वेतन कम मिल रहा है वहीं राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तो और अधिक नुकसान हो रहा है। उन्होने कहा कि राज्य शासन द्वारा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत समय पर न देने के बाद पिछले कई सालों से कर्मचारियों को एरियर भी नहीं दिया जाता है जिससे उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान से कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।
उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कर्मचारियों को जनवरी 2023 से 4% महंगाई भत्ता एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 9% महंगाई राहत के आदेश शीघ्र जारी करने एवं जुलाई 2019 से बकाया मंहगाई भत्ता/महंगाई राहत कर्मचारियों के खाते में जमा करने की मांग की है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ अध्यक्ष अतुल मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष एसएस रजक, उपाध्यक्ष रत्नेश मिश्रा, वीरेंद्र सिंह बघेल, मोहम्मद सलीम, भोपाल के जिलाध्यक्ष मोहन अय्यर व प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिस प्रकार सरकार केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी-जुलाई में महंगाई भत्ता महंगाई राहत का भुगतान किया जाता है उसी प्रकार राज्य सरकार को भी केंद्रीय तिथि केंद्रीय दर से महंगाई भत्ता महंगाई राहत प्रदान करना चाहिए। सीएम से जनवरी 2023 से कर्मचारियों को 5% मंहगाई भत्ता एवं पेंशनरों को 9% महंगाई राहत प्रदान करते हुए पूर्व की बकाया राशि जीपीएफ खाते में एवं पेंशनरों को नगद राशि प्रदान करने की मांग की गई है।
