मप्र के लोगों को भी मिले दूसरे राज्यों की तरह सुविधा, पूर्व मंत्री ने CM को लिखा पत्र

भोपाल| कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है| जिसमे उन्होंने कोरोना महामारी के बीच प्रदेश के लोगों को अन्य राज्यों की तरह राहत देने की मांग की है| पत्र में उन्होंने आम लोगों, कोरोना वारियर्स, किसानों को इस संकट काल में राहत पहुंचाने की बात कही है|

पूर्व मंत्री ने पत्र में सुझाव दिया है कि सभी प्राइवेट एवं शासकीय व्यवसायिक एवं आवासीय भवनों के मकानों के किराए 6 माह तक नहीं दिए जाएं ऐसा दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है, मध्य प्रदेश सरकार भी आदेश जारी करें। आरबीआई ने भी ईएमआई स्थगित कर दी है। वहीं उन्होंने सभी शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों की फीस तीन महीने की माफ़ करने की मांग की है| इसके अलावा छह माह के लिए बिजली बिल एवं पानी बिल एवं प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाए| वहीं उन्होंने 4 जून तक रोड टैक्स, फिटनेस टैक्स आदि स्थगित करने की बात कही है|

सीएम को लिखे पत्र में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मांग की है कि डॉक्टर नर्स पुलिस एवं जिला प्रशासन व अन्य शासकीय अमला जो लगातार 24 घंटे जन सेवा में लगे हैं उनका वेतन दोगुना किया जाए यह हरियाणा सरकार ने भी किया है| वहीं हर क्षेत्र में चिन्हित गेहूं आटा चक्की को कार्य करने की अनुमति दी जाए| गेहूं की खरीदी किसानों को खेत से हो और बोनस 160 रुपए प्रति क्विंटल 1 अप्रैल से कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों के खाते में डालने के आदेश दिए थे पूरा किया जाए। कृषि उपज मंडी में व्यापार की अनुमति किसानों व्यापारियों के अनुबंध पत्र के आधार पर जल्द शुरू हो|

उन्होंने मांग कि है कि मध्य प्रदेश सरकार को किसानों के सहकारी समितियों के खातों की वसूली स्थगित करते हुए उनको 3 साल के लिए कन्वर्शन में डाल दिया जाए और किसान की केसीसी का नवीनीकरण कर दिया जाए|