भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया है कि अनुसूचित वर्गों के प्रकरणों में जो राहत राशि राजस्व विभाग के माध्यम से पीडि़त पक्ष को मिलती है, उसे पुलिस अधिकारियों के माध्यम से दिलाई जायेगी| अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर पुलिस मुख्यालय की अनूसूचित जाति कल्याण शाखा द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम ने यह ऐलान किया| इस दौरान नाथ ने कहा कि बेहतर परिणाम के लिये पुलिस विभाग को सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की नई तकनीकों के साथ कदमताल करते हुए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी परिवर्तनशील होती है। इसलिये इसके साथ निरंतर चलते रहना होगा। इसका उपयोग वंचित वर्गों को न्याय दिलाने और उनकी रक्षा करने में होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों की मांग से सहमत होते हुए कहा कि अनुसूचित वर्गों के प्रकरणों में जो राहत राशि राजस्व विभाग के माध्यम से पीडि़त पक्ष को मिलती है, उसे पुलिस अधिकारियों के माध्यम से दिलाये जाने के निर्देश दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस का चेहरा सहानुभूति और संवेदनशीलता लिए होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कानून का अपना उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को समझते हुए इसका अक्षरश: पालन करने से ही बेहतर परिणाम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों को कानून की ज्यादा जरूरत है।
