भोपाल। प्रदेश में ग्राम पंचायतों का डिजिटाइलेशन तेजी के साथ हो रहा है। अब पंचायतों में लोगों को सभी प्रमुख सेवाएं एक छत के नीचे ही मिलेंगी। एक ही छत के नीचे पासपोर्ट के आवेदन से लेकर बिजली एवं अन्य बिलों का भुगतान आसानी से होगा। साथ ही जमीन संबंधी दस्तावेज भी मिल सकेंगे। इसके लिए ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। जहां लोगों को तय शुल्क जमा करके सुविधाएं मिलेंगी।
फिलहाल विद्युत वितरण कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर भारत सरकार की सेवा ”कॉमन सर्विस सेन्टर” स्कीम के अंतर्गत एक समझौता किया है। इसमें एक नए विकल्प के तौर पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों की लगभग 1500 से अधिक ग्राम पंचायतों में स्थापित ”कॉमन सर्विस सेन्टर” के जरिए बिल भुगतान की सुविधा दी गई है। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ता कॉमन सर्विस सेन्टर में अन्य नागरिक सेवाओं जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड के साथ अब बिजली बिल भी जमा कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को अपने घर के समीप ही ”कॉमन सर्विस सेन्टर” में बिल जमा करने पर पक्की रसीद प्राप्त होगी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे कॉमन सर्विस सेन्टर की सेवाओं का लाभ लें और बिजली बिल समय पर जमा करें।
