भोपाल। प्रदेश की कमलनाथ सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो चली है और जल्दी ही “शक्ति एलर्ट एप्प ” लांच करने वाली है। इसकी जानकारी आज खुद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने दी।शर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश का इनफॉरमेंशन टेक्नलॉजी डिपार्टमेंट “शक्ति एलर्ट एप्प” लांच करेगा। शक्ति एलर्ट एप्प” यूएसए और अन्य विकसित देशों में अपनाऐं जा रहे एडवांस टेक्नलॉजी वाले एप्प जैसा होगा ।वही उन्होंने कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरा करने की बात कही।
आई.टी. एवं जनसम्पर्क मंत्री पी.सी.शर्मा ने आज मंत्रालय में आयोजित महिला आत्म रक्षा प्रशिक्षण शिविर में यह बात कही ।शर्मा ने कहा कि शक्ति एप्प बना लिया गया है । इसे बहुत जल्दी लांच किया जाएगा । अधिकारी/कर्मचारी संगठन सृजनात्मक और सकारात्मक कार्य कर अपनी अलग पहचान बनाते हैं । मंत्रालय कर्मचारी संघ और इनके पदाधिकारी सुधीर नायक, चंन्द्र शेखर परसाई आदि ने महिलाओं को अपनी रक्षा खुद करने के लिए प्रशिक्षित करने का शिविर आयोजित कर महत्तवपूर्ण कार्य किया है। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और उत्पीडन को रोकने में पुलिस प्रशासन की भूमिका तो महत्तवपूर्ण है ही इसके साथ-साथ महिलाओं को स्वमं भी जागरूक और आत्मरक्षा के लिए आत्म विश्वास से भरपूर होना चाहिए । ऐसे प्रशिक्षण शिविर थाना स्तर पर आयोजित किए जाऐं जिनमें महिलाओं के साथ सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों आदि पर होने वाली प्रतिकूल घटनाओं को रोकने में उन्हें सक्षम बनाया जाऐ।
मंत्री शर्मा ने सचिवालयीन कर्मचारी संघ की माँगों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी कर्मचारी संगठनों की जरूरी माँगों को वचन-पत्र में शामिल किया है । जिनको पूरा करने पर अमल किया जा रहा है । उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया की सरकार सभी बाजिव माँगों को पूरा करेगी । वचन-पत्र के अनुसार कर्मचारी आयोग का गठन कर दिया गया है । इसमें सदस्य की नियुक्ति भी सरकार द्वारा कर दी गई है । कर्मचारियों के प्रतिनिधि और लम्बे समय से कर्मचारियों के हितों को सरकार के समक्ष रखते आ रहे वीरेन्द्र खोंगल को आयोग का सदस्य बनाया गया है ।
मंत्री शर्मा ने कहा कि आयोग को सरकार ने अधिकार सम्पन्न बनाया है । उन्होंने कहा कि कर्मचारी आयोग सरकार को कार्यवाही करने के संबंध में जो निर्णय देगा उस पर सरकार अमल करेगी । आयोग को आदेश और निर्णय देने का अधिकार दिया गया है सचिवालयीन(मंत्रालयीन) कर्मचारी संघ को मंत्रालय में कार्यालय कक्ष जल्दी उपलब्ध कराने की बात भी कही।
