भोपाल, हरप्रीत कौर रीन। मध्य प्रदेश के साढे चार लाख पेंशनरों को दीपावली पर महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरों का लाभ नहीं मिल पाया है। दरअसल राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान का लाभ पाने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों को 8% महंगाई भत्ता बढ़ाया था लेकिन पेंशनर इससे वंचित रह गए।
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मध्य प्रदेश के पेंशनरों को दीपावली पर मन मसोसकर रहना पड़ा। उन्हें अन्य अधिकारी कर्मचारियों की तरह 8% बढ़ी हुई महंगाई दर का लाभ नहीं मिल पाया। दरअसल जब मध्य प्रदेश के पेंशनरों को महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाना होता है तब राज्य सरकार राज्य पुनर्गठन की धारा 49 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य से सहमति लेती है। यही हाल छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के साथ भी होता है।
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मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4.5 लाख पेंशनर हैं और इन पेंशनरों को महंगाई भत्ते का लाभ सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि राज्य पुनर्गठन की धारा 49 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य से सहमति नहीं ली जा सकी। प्रदेश के सेवानिवृत्त अर्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष अनिल बाजपेई और महासचिव अरुण वर्मा का कहना है कि इस बार हम लोगों की दीपावली काली रही। यदि सरकार ने समय पर छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति ले ली होती और महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया होता तो पेंशनर अधिकारी कर्मचारी भी उत्साह के साथ दीपावली मना पाते। पेंशनरों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अब जब भी राज्य सरकार अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाये तो उसमें इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि पेंशनरों को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा और इसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाये।
