भोपाल। प्रदेश में आपदा पीडि़तों के लिए केंद्र सरकार से मांग अनुरूप आर्थिक मदद नहीं मिलने पर राज्य सरकार अब खुद के संसाधनों से राशि का इंतजाम करेगी। इसके लिए सरकार विधानसभा के शीत सत्र में पेश किए जा रहे अनुपूरक बजट में करीब 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान बाढ़ एवं अतिवृष्टि प्रभावितों के लिए किया जा रहा है।
प्रदेश सरकार ने बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार से करीब 6500 करोड़ का राहत पैकेज मांगा था। जिसमें से केंद्र सरकार ने हाल ही में एक हजार करोड़ आवंटित किए हैं। यह राशि राजस्व विभाग को सौंप दी है जल्द ही राजस्व विभाग इस राशि का वितरण जरूरतमंदों को करेगा। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाना जरूरी हो गया है और विपक्ष इस मुद्दे पर विधानसभा में सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी कर चुका है। क्योंकि अभी तक सरकार की ओर से आपदा प्रभावितों को राहत राशि नहीं पहुंचाई गई है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से हाथ खड़े कर देने के बाद प्रदेश सरकार खुद राशि का प्रावधान करने जा रही है।
पंचायत एवं निकाय चुनाव से पहले बंटेगी राहत
मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीत कालीन सत्र में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट में सरकार करीब 5000 करोड़ का बजट प्रावधान आपदा राहत के लिए कर रही है। यह राशि आगामी नगरी निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले प्रभावितों के बीच वितरित की जाएगी। प्रदेश के करीब 38 जिले आपदा से प्रभावित हुए हैं जिनमें करीब 16000 का नुकसान हुआ है, ऐसे में सरकार के सामने आपदा प्रभावितों तक चुनाव से पहले आर्थिक मदद पहुंचाना चुनौती है।
