भोपाल। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया अगले महीने जनवरी में शुरू हो सकती है। इस संबंध में राज्य सरकार चालू महीने के आखिरी में निर्देश जारी कर सकती है। इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच आरक्षण प्रक्रिया को लेकर आखिरी चरण की बैठक होना है।
प्रदेश की ज्यादातर त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं का कार्यकाल अगले साल मार्च 2020 में समाप्त हो रहा है। नियमानुसार इसके पहले चुनाव कराना जरूरी है। इसके मद्देनजर परिसीमन भी कराया जा चुका है। इसे देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वार्ड से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष पद तक का आरक्षण करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया था। 29 नवंबर को मुख्यमंत्री को भरोसे में लिए बगैर और विभागीय मंत्री कमलेश्वर पटेल के अनुमोदन के बिना अपर मुख्य सचिव गौरी सिंह ने आरक्षण करने का कार्यक्रम जारी कर दिया था। सरकार की नाराजगी के चलते कार्यक्रम को 30 नवंबर को न सिर्फ स्थगित कर दिया गया बल्कि सिंह को विभाग से भी हटा दिया।
