Shivraj Cabinet Meeting, MP Cabinet Meeting: प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही कई नवीन विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। भोपाल, खंडवा, आगर मालवा, सिंगरौली में नई तहसीलों को मंजूरी मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र के कौशल विकास योजना पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। साथ ही पन्ना में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर भी चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी जा सकती।
अमरकंटक ताप विद्युत गृह में विस्तार इकाई पर चर्चा
28 मार्च दिन मंगलवार को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश पावर जेनरेट कंपनी की पूंजीगत योजना अमरकंटक ताप विद्युत गृह में विस्तार इकाई को बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी। विद्युत गृह सिंचाई में विस्तार इकाई 660 मेगावाट की स्थापना का अनुमोदन कैबिनेट में किया जा सकता है। इस योजना में खर्च होने वाली राशि की प्रशासकीय की मंजूरी प्रदान की जा सकती है।
नए तहसीलों के पुनर्गठन को मंजूरी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में भोपाल के तीन तहसीलों की जगह 5 तहसील के गठन के प्रस्ताव आने की संभावना है। दरअसल भोपाल के बैरसिया हुजूर और कोलार में 3 तहसीलें हैं। वही हुजूर और कोलार तहसील के पुनर्गठन कर संत हिरदाराम नगर और महाराणा प्रताप नगर सहित तात्या टोपे नगर तहसील के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक राजधानी में जनसंख्या बढ़ने के बाद आम नागरिकों की सुविधा के लिए तहसीलों का पुनर्गठन कर शहरी क्षेत्र में 4 तहसीलें बनाई जा सकती है। इसके अलावा खंडवा, सिंगरौली, आगर मालवा जिले में भी नई तहसीलों के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किए जा सकते हैं।
अन्य प्रस्तावों पर भी लगेगी मुहर
- पन्ना में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान की जा सकती है।
- राज्य आयोजना से प्रस्तावित नवीन योजना कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में कौशल विकास योजना का अनुमोदन कैबिनेट की बैठक में किया जा सकता है।
- वन विभाग की सेवा निवृत वन क्षेत्रपाल रूपसिंह रोझ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पर भी चर्चा की जा सकती है।
- मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड में विभिन्न पदों के पुन: संयोजन पर भी चर्चा की जाएगी।
- साथ ही चैटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय मंजूरी भी कैबिनेट में दी जा सकती है।
