Shivraj Cabinet : यहां पढ़िए शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले

नरोत्तम मिश्रा

भोपाल।
कोरोना संकटकाल (corona era) में आज मंगलवार को इस महिने की पहली कैबिनेट बैठक हुई। राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha elections) के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। बैठक की ब्रीफ्रिंग करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने बताया कि मंत्री परिषद (Council of Ministers) की बैठक में कई अनुमोदन किए गए

मिश्रा ने बताया कि कोरोना संकटकाल में सरकार ने बिजली को लेकर बड़ी राहत दी है। कोरोना काल मे जिन लोगों का बिजली बिल 100 का 50 ,400 का 100 ओर उससे अधिक वालों को आधा करने का तय किया गया।बिजली बिलों में मिल रही विसंगतियों को लेकर सीएम ने निर्देश दिए है।15 दिन का एक कैंपेन चलाएंगे, सभी विधानसभा में शिविर लगेंगे।इस शिविर के अंदर बिलों को लेकर जो विसंगतियां है उन्हें दूर किया जाएगा।ऐसे बिल जो 93 लाख के अंदर आते है यानि 56 लाख उपभोक्ता है जिनका 100 रुपए से 50 रुपए बिल किया गया है। 95 लाख उपभोक्ताओं को 630 करोड़ का लाभ सरकार ने दिया है। शिवराज सरकार ने प्रदेश की जनता को कई राहत और सुविधाएं दी जिससे आर्थिक स्थिति में गति बनी रहे।

नरोत्तम ने कहा कि जो उपभोक्ता संबल योजना में शामिल हैं एवं उनके बिल अधिकतम 100 रुपए तक आए हैं, उन उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई एवं जून माह में रुपए 100 तक बिल आने पर मात्र रुपए 50 का बिल देना होगा।ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में रुपए 100 तक आये थे किन्तु मई, जून और जुलाई माह में रुपए 100 से अधिक परंतु रुपए 400 से कम आए हैं या आएंगे, तो उनसे मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्‍थान पर सिर्फ रुपए 100 प्रतिमाह लिया जाएगा। ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में रुपए 100 से अधिक परन्‍तु रुपए 400 या उससे कम आए थे, उनके मई, जून और जुलाई माह में देयक राशि रुपए 400 से ज्‍यादा आने पर मात्र 50 प्रतिशत भुगतान लिया जाएगा। शेष बिल की राशि की जाँच के उपरांत निर्णय लिया जाएगा|

इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा 23 मार्च से 23 जून तक सरकार ने जनता को बडृी राहत दी है और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से राशि प्रदान की है। जो लोग खजाना खाली होने की बात करते थे, लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए उनके खाते में डाले। 3 महीने के अंदर 38 हजार 700 करोड़ राशि हितग्राहियों को दी है।