भोपाल।
लंबे इंतजार के बाद प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है।नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कर्मचारियों को नियमित करने का ऐलान किया है।
इसके तहत नगरीय निकायों के वर्ष 2007 से 2016 तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा और हरी झंड़ी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
दरअसल, आज नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने मध्यप्रदेश नगर निगम – नगर पालिका कर्मचारी संघ के स्नेह सम्मेलन में यह घोषणा की।उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के वर्ष 2007 से 2016 तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। सामुदायिक संगठकों के नियमितिकरण का प्रस्ताव भी केबिनेट में रखा जाएगा। सामुदायिक संगठकों के नियमितिकरण का प्रस्ताव भी केबिनेट में रखा जाएगा।
मंत्री ने आगे कहा कि इस संबंध में संघ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर जल्द आदेश जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का लाभ, अवकाश 290 से बढ़ाकर 340 दिन करने, सेवा समाप्ति और ईपीएफ के संबंध में भी सकरात्मक निर्णय लिये जाएंगे। नगरीय निकायों में नागरिकों की समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के लिये मानव संसाधन जरूरी है। उन्होने कहा कि निकायो के सभी रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। पदों की पूर्ति में दैनिक वेतनभोगियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मंत्री ने आगे कहा कि नगरीय निकायों के स्थापना व्यय बढ़ाने के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि के विषय में वित्तीय विभाग से चर्चा हुई है। वर्ष 2020-21 के बजट में इसमें वृद्धि की जाएगी।निकायों के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिये हमारे घर और कार्यालय के द्वार हमेशा खुले हैं। नगरीय निकायों के सभी कर्मचारी नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिये पूरी तत्परता से कार्य करें।
