प्रदेश में सत्ता को बदलने के बाद से ही शिवराज सरकार लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के फैसले को बदल रही है। अब इसी कड़ी में कमलनाथ के कृषि सलाहकार परिषद का गठन के आदेश को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रद्द कर दिया है। बता दे कि कमलनाथ सरकार ने कृषि से जुड़े और किसानों की समस्याओं के संबंध में सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया था।
दरअसल शनिवार को सीएम शिवराज ने कृषि सलाहकार परिषद गठन के आदेश को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस परिषद का गठन 2020 में पूर्व के कमलनाथ सरकार द्वारा कि गया था। जहाँ इस परिषद की अवधि 5 वर्ष राखी गई थी। वहीँ कृषि विकास मंत्री को परिषद का उपाध्यक्ष और प्रमुख सचिव किसान-कल्याण को परिषद का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था। इस परिषद के गठन का किसान प्रतिनिधियों से निरंतर संवाद बनाये रखते हुए प्राप्त सुझावों के क्रियान्वयन और समस्याओं के समाधान के लिये किया था।
वहीँ दूसरी तरफ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार परिषद में 20 सदस्य का चुनाव किया था।मनोनीत सदस्यों में मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय, ग्वालियर के वाइस चांसलर एस.आर. राव और राज्य कृषि विपणन संघ आदि शामिल किए गए थे। इनके अलावा परिषद में 7 अशासकीय सदस्य भी मनोनीत किए गये थे
