भोपाल।
विधानसभा परिसर में विध्य कोठी नाम से एक सरकारी बंगला है, जो कमलनाथ सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया को आवंटित किया गया है।लेकिन अब मंत्री को यह बंगला खाली करना होगा। क्योंकि विधानसभा सचिवालय ने गृह विभाग को पत्र लिखकर यह बंगला खाली करने को कहा है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि यह विधानसभा परिसर में है, इसलिए इसे विधानसभा के अधीन किया जाए।
दरअसल, इन दिनों मध्यप्रदेश विधानसभा अपने 105 एकड़ पर अवैध कब्जा हटाने में जुटी हुई है। इसी के चलते राज्य सरकार को पत्र लिख कहा है कि परिसर को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। साथ ही यहां परिसर स्थित सरकारी बंगलों को भी विधानसभा के अधीन किया जाए।इसमें एमएलए रेस्ट हाउस के पास बनी विंध्य कोठी भी शामिल है जिसमें फिलहाल मंत्री लखन घनघोरिया रह रहे है। वही विधानसभा सचिवालय ने पत्र में एमएलए रेस्ट हाउस में बनी चार सौ झुग्गियों को भी सुरक्षा के मद्देनजर वहां से हटाने के लिए कहा गया है।
