भोपाल। मप्र लोक सेवा आयोग ने परीक्षा परिणाम में महिलाओं के आरक्षण की नीति के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। हाईकोर्ट के निर्णय और राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप महिलाओं के होरिजेन्टल आरक्षण के तहत महिलाओं का न्यूनतम आरक्षण 33 प्रतिशत (प्रतिनिधित्व) सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके बाद भी यदि कोई महिला मेरिट में आती है तो उसे चयन से वंचित नहीं किया जाता है। यदि महिलाओं का कोटा पूर्ण हो गया हो तब भी मेरिट के आधार पर महिलाओं का चयन श्रेणी में पदों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।
इसी नीति के अनुरूप आयोग द्वारा पूर्व में चयन परिणाम घोषित किये जाते रहे हैं। प्रत्येक चयन परिणाम की घोषणा के बाद सभी आवेदकों के प्राप्तांक और अंक सूचियों को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोग की वेबसाइट पर तत्काल ही अपलोड किया जाता है। घोषित अंतिम चयन परिणामों पर अभी तक किसी भी महिला अथवा पुरूष अभ्यर्थी द्वारा कभी भी शिकायत नहीं की गई है कि उससे कम अंक प्राप्त अन्य पुरूष अथवा महिला अभ्यर्थी चयनित हो गया और वह स्वयं चयन से वंचित रह गये हो। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद पर चयन की इच्छा (अग्रमान्यता) प्रदर्शित नहीं की गई है तो उस पद के लिये अग्रमान्यता देने वाले उससे कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी का चयन किया गया है।
