भोपाल।
कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सवाल उठाए जाने के बाद प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार द्वारा एक के बाद एक वचनों को पूरा करने की तैयारियां तेज हो गई है।अब कांग्रेस के वचन-पत्र के वादों को पूरा करने की समीक्षा के लिए जीएडी मंत्री डा. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने छह बड़े निर्णय किए है। इसमें युवाओं और महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया गया । खास बात ये है कि ये बड़े फैसले ऐसे समय पर लिए गए है जब वचनों को पूरा ना करने को लेकर सिंधिया सरकार से नाराज चल रहा है। सियासी गलियारों में इन दोनों बातों को जोड़कर देखा जा रहा है।
दरअसल, अब सरकारी नौकरी के लिए उम्र-सीमा में सामान्य वर्ग को दो साल और अजा व जजा वर्ग को 5 साल की छूट देना तय किया गया है। जिसके तहत सामान्य एवं ओबीसी के उम्मीदवार वर्दीधारी पदों के लिए 35 और गैर वर्दीधारी पदों के लिए 42 साल की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे। अभी क्रमश: 33 और 40 साल आयुसीमा तय है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें पांच साल अतिरिक्त छूट दी जाएगी। परीक्षा फीस में 25 फीसदी की रियायत भी दी जाएगी। जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।समिति ने सरकारी सेवाओं के लिए साक्षात्कार देने के लिए आने-जाने वाले सामान्य व ओबीसी उम्मीदवारों को ट्रेन में द्वितीय श्रेणी और बस का पूरा किराया देने पर सहमति दी है। अभी तक यह सुविधा सिर्फ अजा-अजजा वर्ग को दी जा रही थी। उन्हें अब भी लिखित परीक्षा में आने-जाने के लिए पूरा किराया दिया जाएगा।
इसके अलावा शासकीय भर्तियों में सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से ली जाने वाली परीक्षा फीस में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अजा-अजजा वर्ग को पूर्ववत ही 50 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। ऐसी महिलाएं जो अपना भरण-पोषण करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं से असमर्थ हैं, उनके लिए शासन द्वारा नई योजना चलाए जा कर कर उन्हें प्रतिमाह 2500 सहायता दी जाएगी। राज्य में प्रदेश भूषण और प्रदेश रत्न सम्मान प्रारंभ किए जाएंगे, जिनमें पांच लाख एवं ढाई लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। जल्द इसके चयन की प्रक्रिया शुय की जाएगी।इसके अलावा प्रदेश रत्न व प्रदेश भूषण पुरस्कार भी शुरू किए जाएंगे।
