मध्यप्रदेश की पंद्रहवीं विधानसभा का दूसरा सत्र साेमवार 18 फरवरी से शुरु होने वाला है।22 फरवरी तक चलने वाले इस चार दिवसीय सत्र में सदन की कुल तीन बैठकें होगीं।साथ ही कमलनाथ सरकार द्वारा बजट पेश किया जाएगा।इस बार सदन में हंगामे के पूरे आसार है क्योंकि सत्ता में कांग्रेस और विपक्ष में बीजेपी बैठने वाली है। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है।अब तक 700 से ज्यादा सवाल सचिवालय को पहुंच चुके है।हालांकि इसमें कांग्रेस विधायकोंं के प्रश्न भी शामिल है।इन सवालों के जबाव देने के लिए कमलनाथ सरकार ने तीन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जो सरकार की तरफ से जबाव देंगें ।
दरअसल, नई व्यवस्था में विधानसभा में मुख्यमंत्री कमलनाथ के विभागों से संबंधित सवालों के जवाब के लिए तीन मंत्रियों को अधिकृत किया गया है। इन तीन मंत्रियों में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री बाला बच्चन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, अप्रवासी भारतीय विभाग मंत्री तरुण भनोत और जनसम्पर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पी.सी़ शर्मा शामिल हैं।ये तीनों मंत्री विधानसभा में प्रश्नों के उत्तर, ध्यानाकर्षण, स्थगन, वक्तव्य आदि से संबंधित कार्य संपादित करेंगे । खबर है कि कमलनाथ सरकार को बजट सत्र में पांच महीने के खर्च के लिए जहां लेखानुदान पास करवाना होगा। वहीं, मंत्रियों को विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर उनको संतुष्ट करना होगा। तय प्रक्रिया के अनुसार पहले दिन लेखानुदान पेश होगा और उस दिन की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। इसके बाद के तीन दिनों में लेखानुदान को पारित कराए जाने के साथ प्रश्नकाल होगा जिसमें विधायकों द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे।
कांग्रेस विधायकों के प्रश्न व्यापमं को लेकर
बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायकों ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच के लिए जन आयोग के गठन न होने को लेकर सवाल पूछे हैं। इस आयोग को पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच करना है। विधायकों ने वर्ष 2008 से 2018 के बीच भाजपा कार्यकाल में हुए व्यापमं, डंपर, गृह निर्माण समिति, गेहूं खरीदी, गेहूं परिवहन, ई-टेंडरिंग और नर्मदा नदी के किनारे पौधरोपण में हुए घोटाले में अब तक हुई कार्रवाई से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। जिसके कारण सरकार का अपने ही विधायकों से घिरना तय है।कांग्रेस के ऐसे विधायक जो मंत्री नहीं पाए हैं और जो पार्टी से नाराज हैं, वे बजट सत्र में सरकार को घेरने जा रहे हैं। 18 से 21 फरवरी तक होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र के लिए प्रश्न लिए जाने की तारीख खत्म होने तक 727 प्रश्न आए हैं। इनमें से अधिकांश प्रश्न कांग्रेस के विधायकों द्वारा पूछे गए हैं।
भाजपा विधायकों के सवाल कर्जमाफी पर
वही भाजपा विधायकों की किसान कर्ज माफी को लेकर सरकार को घेरने की मंशा है।इसके लिए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी सभी विधायकों को पत्र लिख सदन में ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने को कहा है। भार्गव ने विधायकों से कहा है कि सदन में पूरी तैयारी से आए ।बताते चले कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के दो लाख रुपए तक की कर्जमाफी तो कर दी है, लेकिन इसका लाभ अब तक किसानों को नहीं मिल पा रहा है।जिसे बीजेपी मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
